Jamin Mojani: शेतजमीन म्हणजे शेतकऱ्याचं आयुष्यच आहे… पण त्याच जमिनीच्या हद्दीवरून वर्षानुवर्षं भांडणं, गैरसमज, आणि कोर्टकचेऱ्या सुरू असतात. अनेकांना वाटायचं की, “आपणच असलेल्या जमिनीचे मालक आहोत”, पण नकाशा मात्र काही वेगळंच सांगतो. कधी सीमारेषा अचूक नसते, तर कधी शेजाऱ्याशी वाद उफाळून येतो. पण आता मात्र हे सगळं थांबणार आहे. कारण सरकारनं एक असं पाऊल उचललंय, ज्यामुळे जमिनीच्या मोजणीचा संपूर्ण चेहरामोहरा बदलून गेला आहे.
या नव्या बदलामुळे शेतकऱ्याला नुसताच न्याय मिळणार नाही, तर त्याच्या जमिनीवरचा त्याचा मालकी हक्क हा अधिकच ठाम आणि स्पष्ट होणार आहे. पारंपरिक मोजणीच्या चुका, वेळखाऊ प्रक्रिया, आणि त्यातून निर्माण होणारे गोंधळ, आता इतिहासजमा होणार आहेत. यामागे आहे अत्याधुनिक रोव्हर आणि ड्रोनसारखं प्रगत तंत्रज्ञान, जे अगदी मोजक्या मिनिटांत अचूक नकाशा तयार करतं.
जमिन मोजणीला मिळाली नवी दिशा, रोव्हर तंत्रज्ञानाचं योगदान
मागच्या काही वर्षांत पारंपरिक पद्धतीनं जमिनीची मोजणी करताना बऱ्याच अडचणी आल्या असल्याच दिसून आलं आहे. कधी पट्टी चुकीची, कधी सीमारेषा अस्पष्ट, आणि कधी एखाद्या पाटलाच्या सांगण्यावरच सगळी मोजणी ठरत असे. पण आता याला पूर्णविराम मिळालाय. रोव्हर तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं मोजणी ही शास्त्रीय, अचूक आणि पारदर्शक झाली आहे.
रोव्हर ही GPS आधारित एक यंत्रणा आहे, जी अगदी सेंटीमीटरपर्यंत अचूक मोजणी करते. हे तंत्रज्ञान आता अनेक जिल्ह्यांमध्ये वापरलं जात आहे आणि नागरिकांनाही त्यावर विश्वास बसू लागलाय. या तंत्रज्ञानासोबतच काम करणारे सर्वेक्षक उच्चशिक्षित असून, त्यांना संगणक आणि डिजिटल प्रणालींचा पुरेपूर अनुभव आहे. यामुळे मोजणीचा रिपोर्टदेखील अधिक विश्वासार्ह वाटतो.
डिजिटल अर्ज आणि मोजणी प्रक्रिया
पूर्वी मोजणीसाठी अर्ज करायचा म्हणजे तहसील कार्यालयाच्या कितीतरी चकरा माराव्या लागत होत्या, ओळखीच्या माणसाच्या मागे लागणं, आणि दलालांकडून काम काढून घेणं, या सगळ्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागत होत्या. पण आता सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन झाली आहे. कुठलाही अर्ज ऑनलाईन ऍड केल्यावर त्याला एक युनिक क्रमांक मिळतो, आणि सर्व कामं त्या क्रमांनुसार पार पडतात. या बदलामुळे लोकांच्या मनात प्रशासनाविषयी विश्वास वाढत चाललाय. डिजिटल सिस्टममुळे पारदर्शकता आली आहे. कोणीही वशिला लावून नंबर पुढे-पाठी करू शकत नाही, आणि त्यामुळे साधा शेतकरीसुद्धा आता आत्मविश्वासानं आपल्या जमिनीचं मोजमाप करतोय.
ड्रोन मोजणी
या बदलांमध्ये सर्वात मोठा आणि क्रांतिकारी टप्पा आहे ड्रोन तंत्रज्ञान. या यंत्रणेमुळे आता फक्त मोजणी होत नाही, तर त्याच्या आधारावर डिजिटल नकाशे तयार होतात. या नकाशांमध्ये प्रत्येक एकर कुणाच्या नावावर आहे, त्याच्या सीमेवर काय आहे, कोणत्या हद्दीपर्यंत त्याची जमीन आहे, हे अगदी स्पष्टपणे दिसतं.
ड्रोनद्वारे घेतलेली छायाचित्रं एकदम अचूक असतात आणि ती थेट डिजिटल प्रणालीत संग्रहित केली जातात. त्यामुळे भविष्यात जर कोणत्याही जमिनीच्या सीमेसंबंधी वाद झाला, तर हाच नकाशा न्याय देणारा ठरेल.
गावातही मिळणार मालकी हक्काचं पत्र
पूर्वी फक्त शहरांमध्ये प्रॉपर्टी कार्ड मिळायचं, पण आता केंद्र सरकारच्या ‘स्वामित्व योजना’ अंतर्गत गावांमध्येही मालकी हक्काची पत्रिका मिळू लागली आहे. ही पत्रिका म्हणजे शेतकऱ्याच्या जमिनीचा कायदेशीर पुरावा, जो बँकेत कर्जासाठी, मालमत्ता विक्रीसाठी किंवा कोणत्याही सरकारी व्यवहारासाठी वापरता येतो.
हे कार्ड म्हणजे फक्त एक कागद नाही, तर शेतकऱ्याच्या स्वप्नांची, मेहनतीची आणि त्याच्या हक्काची खात्री आहे. यामुळे अनेक शेतकरी आत्मविश्वासानं आपल्या जमिनीच्या व्यवहारात भाग घेऊ लागले आहेत.
न्याय, अचूकता आणि पारदर्शकता, शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी
आज रोव्हर, ड्रोन आणि ऑनलाइन प्रणाली यांचा एकत्रित वापर करून शेतजमिनीच्या मोजणीमध्ये जो बदल झाला आहे, तो शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार आहे. केवळ न्यायच नाही, तर अचूकता, पारदर्शकता आणि सुलभता, या सगळ्याच गोष्टी आता त्याच्या बाजूने काम करत आहेत.
जमिनीवरून होणारे वाद थांबावेत, कोणी कोणाच्या हक्कावर गदा आणू नये, आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या कष्टाचं फळ मिळावं, हाच या सगळ्या बदलामागचा खरा हेतू आहे.
शेतजमिनीचा तुकडा, ही फक्त जमीन नाही, ती एका कुटुंबाचा आधार आहे. आणि आता तो आधार जपण्यासाठी सरकारनं घेतलेलं हे तंत्रज्ञानाचं पाऊल खरोखर स्वागतार्ह आहे. तुम्हीही तुमच्या जमिनीबाबत या नव्या यंत्रणांचा लाभ घ्या आणि आपल्या हक्काचं रक्षण करा.